आरटीई के तहत दाखिला कराने को आठ सदस्य टीम गठित
नोएडा, 28 अप्रैल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत दुर्बल वर्ग के बच्चों को दाखिला न देने वाले
निजी स्कूलों के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। बच्चों को दाखिला दिलाने, अभिभावकों की परेशानी
सुनने व मौके पर निस्तारण कराने के लिए विभाग ने आठ सदस्य समिति का गठन किया है। यदि आरटीई के
कोई भी स्कूल दाखिला देने में आनाकानी करेगा तो टीम उक्त स्कूल के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगी। साथ
ही विभाग ने 30 अप्रैल तक सभी स्कूलों से उनके यहां आरटीई के तहत दाखिले का रिकॉर्ड भी मांगा है।
शैक्षिक सत्र 2022-23 में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में कक्षा-1 से आठ तक दो चरणों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी
है। प्रथम चरण में दाखिले के लिए 5,712 आवेदन प्राप्त हुए थे, सत्यापन के बाद लॉटरी में 3,399 छात्रों के नाम
आए। दूसरे चरण में 7,951 आवेदन के सापेक्ष 5,049 बच्चों के नाम लॉटरी में आए। दोनों चरणों के तहत स्कूलों
में अबतक 1452 विद्यार्थियों को ही दाखिला मिल पाया है। शेष विद्यार्थी दाखिला पाने के लिए स्कूलों में भटक
रहे है, लेकिन वहां उनकी कोई सुनने वाला नहीं हैं और न ही उक्त स्कूल विभाग के आदेशों का पालन कर रहे हैं।
फिलहाल तीसरे चरण की प्रक्रिया जारी है। जिले में आरटीई के तहत करीब 18 हजार सीटें है, लेकिन प्रतिवर्ष 20
प्रतिशत सीटों पर बच्चों को दाखिले मिल पाते हैं। इन दिनों भी बेसिक शिक्षा विभाग में अभिभावकों की शिकायतें
पहुंच रही है। ऐसे में जिम्मेदारों ने दाखिला न देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने के लिए आठ सदस्य टीम गठित
कर दी है। उक्त टीम के अध्यक्ष खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र प्रसाद व सचिव बीईओ जेवर यशपाल सिंह को बनाया
गया है। इसके अलावा सदस्य के तौर पर बीईओ दादरी अजहरे आलम, सहायक बीईओ राजीव गुप्ता, रविंद्र,
एआरपी बिसरख कविता भटनागर, सविता नागर, विधु सिंह को शामिल किया गया है।
इन स्कूलों को जारी हुआ नोटिस : जागरण पब्लिक स्कूल, ग्रेडस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, बाल भारती पब्लिक
स्कूल, समसारा वर्ल्ड स्कूल, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, स्टेप बाई स्टेप, ज्ञानश्री पब्लिक स्कूल,
नोएडा एजुकेशनल
एकेडमी, दा मिलेनियम स्कूल, मनथन स्कूल, राघव ग्लोबल स्कूल, फार्च्यून स्कूल आदि।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी ने कहा कि आरटीई के तहत बच्चों को दाखिला न देने वाले स्कूलों के
खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सभी स्कूलों से 30 अप्रैल तक उनके यहां सीटों के सापेक्ष दाखिला देने का
रिकॉर्ड तलब किया गया है।