ओबीसी को 35 फीसदी आरक्षण के लिए सरकार न्यायालय में रखेगी पक्ष : गृह मंत्री

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 35 फीसदी आरक्षण के लिए सरकार न्यायालय में पक्ष रख्रेगी।
राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉ मिश्रा ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। आयोग के सदस्यों ने जनता के समक्ष कल रिपोर्ट रख दी है।
उन्होंने कहा कि सरकार पूरी ताकत से पिछड़ा वर्ग के साथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि कांग्रेस ने गलती नहीं की होती तो आज इस वर्ग को आरक्षण संबंधी दिक्कत नहीं आती।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी को 35 फीसदी आरक्षण देने के लिए सरकार न्यायालय में पक्ष रखेगी।