एलजी ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली नजर में दिल्ली सरकार ने जीएनसीटीडी अधिनियम-1991, व्यापारिक लेनदेन की नियमावली-1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के उल्लंघन किया गया है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के नाम पर शराब ठेकेदारों को 144 करोड़ रुपए की छूट दी और इससे दिल्ली के राजस्व को नुकसान हुआ। रिपोर्ट में दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया और सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र किया गया है।

दिल्ली सरकार नई पॉलिसी को कोरोना के डेल्टा लहर के बीच लेकर आई थी, जिसे 14 अप्रैल 2021  और फिर 21 मई 2021 को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी। एलजी ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, मुख्य सचिव की रिपोर्ट कहा गया है कि निजी शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने यह फैसला किया, जिसके बदले सरकार में सर्वोच्च स्तर के लोगों को आर्थिक लाभ दिया गया।