नई दिल्ली, 21 मार्च राज्य सभा ने सोमवार को विनियोग (संख्यांक दो और तीन) विधेयक 2022 को
ध्वनिमत से पारित कर लोकसभा को लाैटा दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में दोनों विधेयकों पर चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने जन
कल्याण, बुनियादी ढ़ांचे की मजबूती और विस्तार, सामाजिक सुरक्षा तथा रक्षा पर व्यय बढ़ाया है, जिससे
अर्थव्यवस्था को गति मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद आम जनता की जीवन अनुकूलता बढ़ाना तथा
सामाजिक आर्थिक विकास का बुनियादी ढ़ांचा मजबूत करना है। सरकार ने रक्षा पर खर्च बढ़ाया है और बुनियादी
जरूरतों की आपूर्ति की है।
श्रीमती सीतारमण ने विपक्षी दलों के सदस्यों के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार राज्यों की सार्वजनिक
बीमा कंपनियों का पुनर्गठन करने के लिए 5000 करोड़ रुपयों का आवंटन किया है।
भारतीय जीवन बीमा निगम के
आईपीओ का निर्धारण विशेषज्ञों के एक समूह ने किया है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की
कर्मचारी भविष्य निधि में जमा की ब्याज दर अन्य जमा के मुकाबले सबसे अधिक है। इस ब्याज दर की सिफारिश
केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने की है।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एक लाख 58 हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्ययों की मांग की है।
वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया के दाम बढ़े हैं लेकिन किसानों को सब्सिडी दी गयी और इसका
बोझ किसानों पर नहीं डाला गया।
इसी तरह से खाद्य सब्सिडी दी गयी है और लोगों को कोरोना महामारी के
प्रभाव से बचाया गया है। सीमाओं की रक्षा के लिए रक्षा सेवाओं पर भारी खर्च किया गया है।
लड़ाकू विमानों से
लेकर बुलेट प्रूफ जैकेटो और गोलियाें तक की खरीद की गयी है।
