दिल्ली की मंडियों के विकास के लिए केजरीवाल सरकार ने पारित किया 476 करोड़ 89 लाख का बजट

नई दिल्ली, 14 अप्रैल । दिल्ली सचिवालय में कृषि मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में मंडियों के विकास
को लेकर डीएएमबी (दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड) और कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) के अधिकारियो की

संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मंडियों के विकास के लिए बोर्ड ने कुल 476. 89 करोड़
रुपये का बजट पारित किया है।

कृषि मंत्री गोपाल राय ने बताया कि बजट में लगभग 178.73 करोड़ रुपये एपीएमसी आज़ादपुर, 13.34 करोड़
रुपये फल/सब्जी मार्केट गाजीपुर, 13.96 करोड़ रुपये एफपी एंड ईएमसी गाजीपुर, 8 करोड़ रुपये फूल मंडी गाजीपुर,

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18.91 करोड़ रुपये एपीएमसी केशोपुर, 45.03 करोड़ रुपये एपीएमसी नरेला, 5.32 करोड़ रुपये एपीएमसी नजफगढ़
और 193.57 करोड़ रुपये डीएएमबी को आवंटित किए गए हैं। कृषि मंत्री गोपाल राय ने बताया कि टिकरी खामपुर

थोक मंडी के निर्माण के साथ-साथ, फल, सब्जी मंडी और पोल्ट्री बाजार, गाजीपुर के विकास और गाजीपुर फूल
मंडी के नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके लिए बजट में 303 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली सरकार मंडियों के विकास, विस्तार और बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। ये सभी
फैसले दिल्ली के किसानों की भलाई और मंडियों की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं।

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किसान भवन नवीनीकरण का निर्देश
किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को आजादपुर मंडी के किसान भवन के नवीनीकरण,

साथ ही उसके कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश कृषि मंत्री गोपाल राय ने दिया है। इससे बाहर से आने वाले
किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही किसानों के ठहरने के लिए सहूलियत हो जाएगी।

कृषि मंत्री ने
बताया कि किसान आजादपुर मंडी में अपनी सब्जियां व फल बेचने के लिए आते हैं और कई बार उनको एक से 2
दिन तक रुकना पड़ता है।

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किसानों को ऐसी परेशानियों से बचाने के लिए और बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार
ने किसान भवन के नवीकरण का निर्देश दिया है।

सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे
कृषि मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मंडियों में हो रहे कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे जल्द लगाने
के भी निर्देश बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं।

साथ ही उसकी रिपोर्ट मंत्रालय को भेजने का भी आदेश दिया गया है।
कृषि मंत्री ने कहा कि इससे मंडियों की सुरक्षा तो कड़ी निगरानी में रहेगी ही साथ ही लोगों की आवाजाही पर भी
ध्यान दिया जा सकेगा।

कृषि मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बोर्ड के सभी फैसले दिल्ली के किसानों की भलाई और
मंडियों की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं।

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