दिल्ली फिल्म नीति का पोर्टल होगा पूरी तरह डिजिटल

दिल्ली फिल्म नीति की एकल खिड़की निपटान प्रणाली पूरी तरह डिजिटल होगी. इसके लिए ‘पोर्टल’ विकसित किया जा रहा है ताकि अनुमति प्रदान करने वाली 25 विभिन्न एजेंसियों को 15 दिनों में एक मंच पर लाया जा सकेअधिकारियों ने कहा कि फिल्म निर्माताओं को ‘ई-फिल्म क्लियरेंस’ प्रणाली के तहत बोर्डिंग पास जैसा एक अनुमति पत्र दिया जाएगा

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दिल्ली में बनने वाली फिल्म को सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी, उसके टोटल खर्चों पर 3 करोड़ तक की छूट दी जाएगी. दिल्ली की लोकेशन और शहर को कैसे दिखाया जा रहा है और यहां पर कितने दिन तक फिल्म की शूटिंग हुई है. ये सब देखने के बाद सरकार फिल्म को नंबर देगी और सब्सिडी के लिए चुना जाएगा

मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि इस नीति के तहत, विभिन्न अनुमतियों के लिए 25 से अधिक एजेंसियों को इस पर लाने के लिए एक सिंगल-विंडो ई-फिल्म निकासी पोर्टल तैयार किया जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि फिल्म निर्माण से जुड़े 15 दिन के भीतर 50 करोड़ रुपये का ‘फिल्म फंड’ सब्सिडी के माध्यम से उत्पादकों को समर्थन देने के लिए भी स्थापित किया जाएगा।

 

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फिल्म नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन निगम (डीटीटीडीसी) के एक अधिकारी ने कहा कि एकल खिड़की निपटान इस नीति की विशेषता है और इसके लिए प्रतिबद्ध एक पोर्टल बनाया जा रहा है।

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