नई दिल्ली, 02 मार्च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम बजट 2022-23 में इलेेक्ट्रानिक्स एवं डिजिटल
क्षेत्र के लिए किये गये प्रावधानों एवं घोषणाओं की सराहना करते हुये आज कहा कि इसमें 5 जी स्पेक्ट्रम की
नीलामी के लिए स्पष्ट खाका पेश किया गया है
और मजबूत 5-जी इको-सिस्टम से जुड़ी डिजाइन-आधारित निर्माण
के लिये उत्पादनयुक्त प्रोत्साहन योजनाओं (पीएलआई) का प्रस्ताव किया गया है।
मोदी ने बजट बाद वेबिनारों की कड़ी में आज सातवें वेबिनार को सम्बोधित किया, ताकि समय-सीमा के भीतर
बजट की विषयवस्तुओं को पूरी तरह कार्यान्वित करने में हितधारकों को प्रोत्साहित किया जा सके और उनसे
परामर्श किया जा सके।
उन्होंने कहा कि यह इस बात का सामूहिक प्रयास है, ताकि बजट के अनुसार यह
सुनिश्चित किया जा सके कि हम कैसे तेजी से, निर्बाध और सर्वोत्तम परिणामों के दृष्टिगत इन प्रावधानों को लागू
कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोई अलग-थलग सेक्टर नहीं हैं।
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इस नजरिये को डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक जैसे क्षेत्रों के साथ जोड़ा गया है। इसी
तरह अवसंरचना और सार्वजनिक सेवा आपूर्ति से जुड़ी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुये उन्नत प्रौद्योगिकी की बड़ी
भूमिका है।
उन्होंने कहा, “हमारे लिये प्रौद्योगिकी देशवासियों के सशक्तिकरण का माध्यम है। हमारे लिये प्रौद्योगिकी देश को
आत्मनिर्भर बनाने का आधार है। यही परिकल्पना इस वर्ष के बजट में भी परिलक्षित होती है।
उभरती हुई नई
वैश्विक प्रणालियों की रोशनी में, यह जरूरी है कि हम आत्मनिर्भता पर ध्यान लगाकर आगे बढ़ें।”