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बिजली दरें कम करने के लिए राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग

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लखनऊ, 13 अप्रैल  उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के एक संगठन ने प्रदेश की बिजली कंपनियों
पर बिजली दरों में कमी कर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान कराने की दिशा में पूरी तरह उदासीन
होने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से
उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।

वर्मा ने बताया कि इस ज्ञापन में ऊर्जा मंत्री से मांग की गई कि प्रदेश सरकार इसे लोक महत्व का विषय मानते
हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत विद्युत नियामक आयोग को बिजली दरों में कमी कराने का
निर्देश दे, जिससे बिजली दरों में कमी हो सके।

उन्होंने बताया कि बिजली कंपनियों ने उदय और ट्रूअप योजनाओं का लाभ जनता को नहीं दिया अगर धनराशि की
बात करें तो यह लगभग 20596 करोड़ रुपए है,

ऐसे में इस धनराशि के समायोजन के लिए प्रदेश के विद्युत
उपभोक्ताओं की बिजली दरों में भी कमी की जानी चाहिए।

उन्होंने बताया कि ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि वह पूरे मामले को देखेंगे और
उस आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

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