राष्ट्रीय महिला आयोग ने न्यायमूर्ति हेमा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की

तिरुवनंतपुरम, 02 मई। केरल के कानून मंत्री पी राजीव के इस दावे को ‘वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव’
(डब्ल्यूसीसी) ने खारिज कर दिया है

कि यह महिला संगठन न्यायमूर्ति हेमा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं
होने देना चाहता।

उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार से रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा है।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने केरल के मुख्य सचिव वी पी जॉय को लिखे पत्र में कहा कि उसने

इस साल 22 मार्च को सरकार को रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बारे में सूचित किया था जिसमें पीड़ितों की जानकारी
नहीं हो।

पत्र के अनुसार, ‘‘इसके मद्देनजर देखा गया कि एक महीने से अधिक समय के बाद भी न्यायमूर्ति हेमा आयोग के
संबंध में की गयी सिफारिशों का पालन नहीं किया गया है।’’

इसमें लिखा है, ‘‘इसलिए आपको न्यायमूर्ति हेमा आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों और टिप्पणियों को जल्द से
जल्द सार्वजनिक करने की याद दिलाई जाती है। मामले में आयोग को 15 दिन के भीतर अवगत कराया जाए।’


इससे पहले कानून मंत्री ने संवाददाताओं से कहा था कि डब्ल्यूसीसी ने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किये जाने की मांग
की थी।

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