इस वर्ष बजट में करों में कोई बढ़ोतरी नहीं
नई दिल्ली, 25 मार्च लोकसभा से आज वित्त विधेयक 2022 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से
पेश 39 सरकारी संशोधनों के साथ पारित हो गया।
चर्चा का जवाब देते श्रीमती सीतारमण ने सदन में कहा कि सरकार आम जनता पर करों का भार कम डालने की
नीति पर काम करती है और इसका प्रमाण है
देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या में इजाफा
कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने और
व्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयासों के दौरान कोई नया कराधान नहीं लघु सूक्ष्म और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित और इस वर्ष बजट में भी करों
में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई।
कॉर्पोरेट करों में कटौती से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली
उन्होंने कहा कि हमने लघु सूक्ष्म और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें
फायदा पहुंचाने के लिए छाते पर सीमा शुल्क लगाया गया है
ब्रिटेन करेगा यूक्रेन को आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति
क्योंकि इसके स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिले।
उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट करों में कटौती से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। कंपनियों को फायदा हुआ और रोज़गार
के मौके पैदा हुए।
पेट्रोल डीजल समेत कई वस्तुओं के दाम बढ़ने के पीछे रूस यूक्रेन युद्ध
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 7.3 लाख करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट कर संग्रह हुआ है।
उन्होंने कहा कि करदाताओं का आधार कुछ वर्ष पहले पांच करोड़ था जो कि अब बढ़कर 9.1 करोड़ हो गया है।
उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल समेत कई वस्तुओं के दाम बढ़ने के पीछे रूस यूक्रेन युद्ध के हालात ज़िम्मेदार है
जिसका वैश्विक प्रभाव पड़ा है।
उन्होंने विपक्ष में आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतो में
बढ़ोतरी या कमी का चुनाव से कोई संबंध नहीं।
वित्त विधेयक 2022 की मंजूरी के साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 की
बजटीय प्रक्रिया पूरी हो गई है।
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