शराब के शौकीनों को दिल्ली में डबल झटका, दुकानें हुईं कम, जेब पर भी बढ़ा बोझ

शराब के शौकीनों को झटका

विवादों से घिरी नई आबकारी नीति को एक महीने का विस्तार मिलने के बाद मंगलवार को दिल्ली में शराब की दुकानें खुल गई। सोमवार को एक दिन बंदी के बाद दोबारा दुकानें खुली तो Liqueur की किल्लत बरकरार रही।

शराब

दरअसल, एक महीने के विस्तार के बाद छह जोन में Liqueur खुदरा बिक्री का लाइसेंस रखने वाली कंपनियों ने अपना लाइसेंस विभाग को वापस कर दिया है। इससे दिल्ली में Liqueur की करीब 126 दुकानें और बंद हो जाएगी। दिल्ली में अब कुल 342 दुकानें खुलेगी। जबकि 31 जुलाई तक दिल्ली में 468 दुकानें चल रही थी।

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आज से आएगा शराब का स्टॉक 

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सोमवार को अघोषित ड्राई डे के मंगलवार को दुकानें खुली तो ज्यादा दुकानें खाली थी। दरअसल आबकारी नीति को लेकर एक्सटेंशन होगा की नहीं इसे लेकर लाइसेंस रखने वाली कंपनियों में ऊहापोह की स्थिति थी। इस वजह स उन्होंने कोई नया स्टॉक नहीं खरीदा। आखिरी दिनों में Liqueur की जमकर हुई खरीददारी से स्टॉक में भी ज्यादा मॉल नहीं था। जनपथ पर Liqueur की दुकान पर तैनात विक्रेता ने कहा कि अभी तक पता नहीं था कि दुकान फिर खुलेगी। इसलिए अब बुधवार से स्टॉक आएगा। इसी तरह उत्तम नगर के मटियाला रोड पर स्थित दुकान पर भी लोग शराब के लिए आ रहे थे। लेकिन बेहत सीमित ब्रांड की शराब उपलब्ध थी।

छूट खत्म होने के बोर्ड लगे

शराब

दिल्ली में Liqueur की दुकानें विस्तार के बाद खुल तो गई हैं लेकिन छूट खत्म हो गई है। कई दुकानों पर मंगलवार को छूट नहीं होने का पोस्टर भी लगा दिया गया है। जिसमें लिखा था कि अब Liqueur पर कोई छूट नहीं मिलेगी। मटियाला रोड स्थित दुकान पर यह पोस्टर लगाया गया था। दिल्ली में पहले शराब पर 25 फीसदी तक की छूट मिल रही थी। कई जगह इससे ज्यादा भी छूट मिल रही थी। इसके चलते दुकानों पर कई बार भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी थी।

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पुरानी नीति में पुराने स्थानों पर दुकान खोलने की तैयारी

दिल्ली की नई आबकारी नीति को एक महीने का विस्तार देने के साथ, पुरानी शराब नीति को लागू कराने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों की मानें तो एक सितंबर से लागू होने वाली पुरानी शराब नीति में पुरानी जगहों पर दुकानें खोलने की तैयारी है। Liqueur दुकान चलाने वाले सरकारी विभागों ने इसे लेकर उन संपत्तियों को लेकर उसके मालिकों से बातचीत भी शुरू कर दी है। पुरानी शराब नीति में कुल 864 दुकान थीं, लेकिन पहले चरण में 475 सरकारी दुकान खुलेंगी।

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