Home देश की खबरें सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे गुट को जोरदार झटका,अर्जी खारिज

सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे गुट को जोरदार झटका,अर्जी खारिज

सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जी खारिज

सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे गुट को जोरदार झटका

उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका ,एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर दावा किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगेगी. उद्धव ठाकरे गुट की अर्जी खारिज कर दी गई है.सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई पांच घंटे तक की. शिवसेना बनाम शिवसेना मामले की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले पांच जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की.उद्धव ठाकरे कैंप की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 10वीं अनुसूची के मद्देनजर पार्टी में किसी गुट में फूट का फैसला आयोग कैसे कर सकता है, यह एक सवाल है.

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वे आयोग के पास किस आधार पर गए हैं? कोर्ट को तय करना है कि जबतक विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर लेता, चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह पर फैसला कर सकता है या नहीं. शिंदे कैंप की ओर से नीरज किशन कौल ने कहा कि चुनाव आयोग के सामने चुनाव चिन्ह की कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की शक्ति पर सुनवाई है जो चुनाव आयोग के सामने कार्रवाई से पूरी अलग है.

जस्टिस चंद्रचूड़ ने सिब्बल से पूछा कि शिंदे ने चुनाव आयोग में कब अर्जी दी

कपिल सिब्बल ने इस मामले की बहस की और जस्टिस चंद्रचूड़ ने सिब्बल से पूछा कि शिंदे ने चुनाव आयोग में कब अर्जी दी और किस हैसियत से दी. सदन के सदस्य होने के तौर पर या पार्टी के सदस्य के तौर पर? सिब्बल ने इसपर कहा कि चुने हुए सदस्य के तौर पर. पूरे विवाद की शुरुआत 20 जून से हुई जब शिवसेना का एक विधायक एक सीट हार गया, विधायक दल की बैठक बुलाई गई. फिर उनमें से कुछ गुजरात और फिर गुवाहाटी चले गए. उन्हें उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था

और एक बार जब वे उपस्थित नहीं हुए तो उन्हें विधान सभा में पद से हटा दिया गया था.सिब्बल ने कहा कि फिर हमने कहा कि अगर आप शामिल नहीं होंगे तो आपको हटा दिया जाएगा और फिर उन्हें हटा दिया गया. तब उन्होंने उल्टा कहा की आप पार्टी के नेता नहीं हैं. 29 जून को हमने अयोग्यता की कार्यवाही की, तब वे वापिस आए, जो भाजपा के साथ अलग सरकार बनाना चाहते थे.जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या स्पीकर के पास उस प्रक्रिया को तय करने की शक्ति है जो अन्यथा चुनाव आयोग के दायरे में है?

हमें यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि चुनाव चिन्ह के लिए स्पीकर और ECI का दायरा क्या है? 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर ये तय करता है कि सदस्य अयोग्य हुआ है या नहीं. ये तय करने के लिए सबूत नहीं देता कि गुट राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं या नहीं.सिब्बल ने कहा कि लेकिन वे 10वीं अनुसूची के अनुसार अलग हुए लोग मूल राजनीतिक दल के सदस्य बने हुए हैं. यदि आप कहते हैं कि आप अलग गुट हैं लेकिन आप मूल राजनीतिक दल का हिस्सा बने रहते हैं,

जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि अयोग्यता का चुनाव चिन्ह पर क्या प्रभाव पड़ेगा

तो इसका मतलब ये है कि आपने पार्टी की सदस्यता को छोड़ दिया हैं. आज चलन यह है कि लोग राज्यपाल के पास जाते हैं और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकते हैं. लोकतंत्र कहां जा रहा है? इस तरह कोई सरकार नहीं चल सकती. व्हिप कहता है कि आपको इस उम्मीदवार को वोट देना है, वे बीजेपी उम्मीदवार को वोट देते हैं. यह सब 29 तारीख के बाद होता है जो इस अदालत के आदेश का विषय है. जस्टिस एमआर शाह ने कहा, सवाल यह है कि अयोग्यता का चुनाव चिन्ह आदि पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

सिब्बल ने कहा कि किसी भी सरकार को बाहर किया जा सकता है और उनका अपना स्पीकर होता है जो अयोग्यता पर फैसला नहीं करेगा. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनाव आयोग की शक्तियों का दायरा देखना जरूरी है.अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप शिवसेना छोड़ दें लेकिन आप शिवसेना का भरोसा नहीं छोड़ना चाहते हैं. इसलिए आप असली शिवसेना होने का दावा करते हैं जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है. आप दोनों परिस्थितियों को हासिल नहीं कर सकते.

चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं

सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहते चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया. जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग इस आधार पर आगे बढ़ सकता है कि ये 40 लोग अब पार्टी का हिस्सा नहीं हैं? सिंघवी ने कहा कि जब अयोग्यता का फैसला कोर्ट द्वारा नहीं किया गया या उसका फैसला आना बाकी है तो ऐसे में आयोग कैसे आगे बढ़ सकता है.

शिंदे कैंप की ओर से नीरज किशन कौल ने बहस शुरू करते हुए कहा जून के तीसरे सप्ताह के आसपास शिवसेना के भीतर विधायको के छोटे से गुट ने शिंदे को हटाने का फैसला किया. हालांकि उनके पास बहुमत नहीं था.  हमारी याचिका में स्पष्ट दलीलें हैं कि शिवसेना कौन है चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में ये तय करना है.

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