सिसोदिया ने कहा नई एक्साइज पॉलिसी से भाजपा का भ्रष्टाचार खत्म हो जाता
डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। CBI सूत्रों के मुताबिक मामले में सिसोदिया के एक सहयोगी और बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए हैं। पिछले हफ्ते अरोड़ा को दिल्ली की एक अदालत से बेल मिल गई थी, जिसका CBI ने विरोध नहीं किया था।सोमवार को कोर्ट में कहा कि वे अपनी मर्जी से सरकारी गवाह बन रहे हैं। वे इस केस से जुड़ी जानकारियां कोर्ट के सामने पेश करेंगे। इससे पहले CBI ने कोर्ट में याचिका दायर कर अरोड़ा को गवाह बनाने की मांग की।
जांच एजेंसी ने बताया शराब घोटाला केस में CBI ने 17 अगस्त को FIR दर्ज की थी। FIR के मुताबिक बड्डी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के डायरेक्टर अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे सिसोदिया के करीबी थे। ये लोग शराब लाइसेंसियों से आर्थिक फायदा लेकर उसे आरोपी पुलिस अफसरों तक डायवर्ट करने में शामिल थे। CBI ने यह आरोप भी लगाया 1 अगस्त 2022 को ऐलान किया था कि पुरानी शराब नीति लागू होगी, लेकिन इस मामले में CBI जांच शुरू होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा- केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी में CBI की एंट्री करा दी, जिससे कोई भी ठेका लेने के लिए तैयार नहीं है।
बैरवा समाज ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित सामाजिक सम्मेलन में दिखाई अपनी ताकत
भाजपा का मकसद है कि दिल्ली में अवैध शराब बिके
सिसोदिया से पूछताछ खत्म हो गई है। सीबीआई ने सोमवार 16 अक्टूबर को उनसे करीब 9 घंटे सवाल किए। पूछताछ खत्म होने के बाद सिसोदिया ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया।CBI जांच शुरू होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा- केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी में CBI की एंट्री करा दी, जिससे कोई भी ठेका लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम नई व्यवस्था लागू नहीं करेंगे।डिप्टी CM ने कहा था कि नई एक्साइज पॉलिसी से भाजपा का भ्रष्टाचार खत्म हो जाता और साल में 9,500 करोड़ का राजस्व आता। वर्तमान में दिल्ली में 468 शराब दुकानें चल रही हैं। भाजपा का मकसद है कि दिल्ली में अवैध शराब बिके।
इस नई शराब नीति के तहत दिल्ली सरकार ने ये 5 प्रमुख फैसले
पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटकर हर जोन में 27 लिकर वेंडर रखने की बात कही गई।
इसमें फैसला किया गया कि दिल्ली सरकार अब शराब बेचने का काम नहीं करेगी।
अब दिल्ली में शराब बेचने के लिए सिर्फ प्राइवेट दुकानें होंगी।
हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी।
शराब दुकानों के लिए लाइसेंस देने की प्रोसेस को आसान और फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा।
नई शराब नीति में इन 4 नियमों को तोड़ने के आरोप लगे
GNCTD अधिनियम 1991
व्यापार नियमों के लेनदेन (TOBR)-1993
दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009
दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम-2010
सीबीआई ने सोमवार 16 अक्टूबर को उनसे करीब 9 घंटे सवाल किए। पूछताछ खत्म होने के बाद सिसोदिया ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया। एजेंसी के अधिकारियों ने उन्हें भाजपा में शामिल होने की सलाह दी, साथ ही सीएम बनाने का ऑफर भी दिया।भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि घोटाले में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने केजरीवाल सरकार की पोल खोल दी है। केजरीवाल सरकार ने शराब टेंडर देने के लिए 5-5 करोड़ रुपए तक की मिनिमम फीस तय की थी। यह इसलिए ताकि छोटा-मोटा प्लेयर इस धंधे में न आ पाए।
सिसोदिया ने दावा किया कि सभी केस फर्जी हैं, सीबीआई ने मुझे मामले में पूछताछ के लिए नहीं बल्कि ऑपरेशन लोटस की प्रक्रिया के तहत बुलाया था। मुझसे कहा गया कि अगर आप भाजपा में शामिल नहीं हुए तो ये केस ऐसे ही चलते रहेंगे। डिप्टी सीएम बोले, इस पर मैंने कहा कि केस तो बेबुनियाद हैं, वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो मुझे जवाब मिला कि सतेंद्र जैन पर भी तो फर्जी केस हैं, लेकिन वो भी 6 महीने से जेल में बंद हैं।मुझसे कहा गया कि अगर आप भाजपा में शामिल होते हैं तो आपको कई फायदे हैं। हम आपको सीएम बना देंगे, मैंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं।
मेरा लक्ष्य तो दिल्ली की शिक्षा के लिए अच्छा काम करना है। जब किसी रिक्शा चालक का बेटा इंजीनियर बनता है तो मुझे अच्छा लगता है। वहीं, सीबीआई ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा, उनसे कानूनी तरीके से पूछताछ की गई।
