Land Records:प्रस्तुति
ग्रामीण भारत Land Records के डिजिटलीकरण के साथ एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजर रहा है, भूमि स्वामित्व के प्रशासन का आधुनिकीकरण कर रहा है। यह अभियान भूमि प्रबंधन में सरलता और दक्षता में सुधार करता है, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों को सक्षमता मिलती है।
प्रांतीय विकास के संघ मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में इस बदलाव के महत्व को रेखांकित किया, जटिल डेस्क कार्य और स्वामित्व संबंधी प्रश्नों से जुड़ी पुरानी चुनौतियों को संबोधित करते हुए।
उन्होंने देखा कि 2016 के आसपास से ग्रामीण भारत में लगभग 95% भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया गया है, जो प्रांतीय क्षेत्रों में सुरक्षित और खुले भूमि स्वामित्व की गारंटी देने की दिशा में एक बुनियादी प्रगति को दर्शाता है।[1]
Land Records के डिजिटलीकरण की आवश्यकता
भारत में Land Records के डिजिटलीकरण ने विवादों, जबरन वसूली और बेकार मैनुअल प्रक्रियाओं जैसी पारंपरिक कठिनाइयों का समाधान करके भूमि प्रबंधन को बदल दिया है। वर्तमान में, स्वामित्व संबंधी डेटा आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिससे सरलता में सुधार हुआ है और अवैध उल्लंघन कम हुए हैं।
डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड विवाद के उद्देश्य पर काम करते हैं, अदालती परेशानियों को आसान बनाते हैं, और भूमि अधिकारों तक पहुँच को और बेहतर बनाकर कम से कम नेटवर्क को जोड़ते हैं। भू-स्थानिक नियोजन के साथ जुड़ने से भूमि प्रबंधन में सुधार होता है, सटीक अध्ययन और व्यवस्था को सशक्त बनाता है।
भूमि अधिग्रहण या विफलताओं के दौरान, कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड उचित और आदर्श भुगतान की गारंटी देते हैं। कुल मिलाकर, इस बदलाव ने भारत में अधिक सरल, खुले और कुशल भूमि प्रशासन ढांचे के लिए तैयारी की है।
कम्प्यूटरीकृत भारत Land Records आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) कम्प्यूटरीकृत भारत भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP), जिसे पहले सार्वजनिक भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था, को अप्रैल 2016 में केंद्र सरकार से पूर्ण अनुदान के साथ एक फोकल एरिया प्लान के रूप में फिर से बनाया गया था।
इसका मूल उद्देश्य समन्वित भूमि डेटा प्रबंधन ढांचे को बढ़ावा देकर एक अत्याधुनिक और सरल भूमि अभिलेख प्रबंधन ढांचा तैयार करना है।
इस ढांचे का उद्देश्य मौजूदा क्षेत्र के डेटा प्रदान करना, भूमि उपयोग को बढ़ाना, भूमि मालिकों और संभावित खरीदारों को लाभ पहुंचाना, रणनीति बनाने में सहायता करना, भूमि विवादों को कम करना, झूठे लेन-देन को रोकना, कार्यस्थलों पर वास्तविक यात्राओं को समाप्त करना और विभिन्न संगठनों को सूचना प्रदान करना सशक्त बनाना है।
उपलब्धियां
DILRMP के तहत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। लगभग 95% भूमि अभिलेखों को स्वचालित किया गया है, जिसमें 6.26 लाख से अधिक शहर शामिल हैं। सार्वजनिक स्तर पर कैडस्ट्रल गाइड का डिजिटलीकरण 68.02% तक पहुँच गया है।
इसके अलावा, 87% उप-पंजीकरण केंद्र कार्यस्थलों (एसआरओ) को भूमि अभिलेखों के साथ एकीकृत किया गया है। सरकार ने 2025-26 तक DILRMP का विस्तार किया, जिसमें भूमि अभिलेखों के साथ आधार-आधारित एकीकरण और राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण जैसी नई सुविधाएँ शामिल हैं।
DILRMP के अंतर्गत मुख्य अभियान
नवीन भूमि पैकेज पहचान प्रमाण संख्या (ULPIN):
ULPIN या “भू-आधार” प्रत्येक भूमि पैकेज के लिए 14 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड देता है, जो इसकी भौगोलिक सुविधाओं पर आधारित होता है। 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित, यह भूमि लेन-देन को आसान बनाता है, संपत्ति विवादों को सुलझाता है, और आपदा प्रबंधन प्रयासों को और आगे बढ़ाता है।
सार्वजनिक गैर-विशिष्ट अभिलेख पंजीकरण ढांचा (NGDRS):
NGDRS या ई-पंजीकरण पूरे देश में डीड/रिपोर्ट पंजीकरण के लिए एक समान प्रक्रिया प्रदान करता है, जिससे ऑनलाइन प्रवेश, किश्तों, व्यवस्थाओं और रिकॉर्ड देखने की अनुमति मिलती है। अब तक, 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे अपनाया है, और 12 अन्य सार्वजनिक प्रविष्टि के साथ जानकारी साझा करते हैं।
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ई-कोर्ट समन्वय:
भूमि अभिलेखों को ई-कोर्ट से जोड़ने से न्यायिक कार्यकारी को वास्तविक भूमि डेटा देने की योजना है, जिससे मामले का त्वरित समाधान हो सके और क्षेत्र संबंधी प्रश्नों में कमी आए। 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मिक्स को मंजूरी दे दी गई है।
भूमि अभिलेखों का शाब्दिक अनुवाद:
भूमि अभिलेखों तक पहुँचने में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए, कार्यक्रम भारतीय संविधान की अनुसूची VIII में दर्ज 22 भाषाओं में से किसी में भी भूमि अभिलेखों को लिख रहा है। इसका उपयोग अब 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है।
भूमि सम्मान:
इस अभियान के तहत, 16 राज्यों के 168 जिलों ने कार्यक्रम के अधिकांश मुख्य भागों को पूरा करने के लिए “प्लेटिनम समीक्षा” प्राप्त की है, जिसमें भूमि रिकॉर्ड कम्प्यूटरीकरण और गाइड डिजिटलीकरण शामिल है।
संरचना का निचला भाग
अंत
भारत सरकार भूमि प्रबंधन में एक असाधारण बदलाव ला रही है, जिसका उद्देश्य भूमि डेटा की पारदर्शिता और खुलेपन को बेहतर बनाना है। भू-स्थानिक नियोजन और विशेष भूमि पैकेज पहचान प्रमाण जैसे आधुनिक नवाचारों का उपयोग करके, यह अभियान भूमि अभिलेखों की देखरेख करने के लिए एक अधिक समन्वित और प्रभावी तरीका तैयार करना चाहता है।
यह परिवर्तन कम आंका जाने वाले नेटवर्क के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें स्वामित्व की सुरक्षित और खुली पुष्टि के साथ जोड़ता है – मौद्रिक विकास और निर्भरता के लिए एक मौलिक तत्व।
जैसे-जैसे भूमि रिकॉर्ड अधिक स्पष्ट और अधिक खुले होते जाते हैं, वे अधिक व्यापक और निष्पक्ष समाज के लिए तैयार होते हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने वैध स्थान की गारंटी दे सकता है और देश में योगदान दे सकता है
