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Meeting on Agri Issues : केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मुद्दों पर समीक्षा बैठक की

समाधान वाणी January 14, 2025

Meeting on Agri Issues : समीक्षा बैठक में फसल की रोपाई, विपणन, बिक्री और आयात-उत्पादन पर चर्चा

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Meeting on Agri Issues

कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और मौसम से जुड़े मुद्दों पर साप्ताहिक बैठकें की

कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कृषि मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। बैठक में कृषि उत्पादों, कृषि उत्पादों के विपणन, फसल के आयात और विपणन तथा मौसम से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई।

मंत्री ने कहा कि वे न केवल कृषि मुद्दों पर साप्ताहिक बैठकें करेंगे, बल्कि समय-समय पर कृषि मंत्री स्तर पर राज्य विधानसभाओं के साथ भी बैठकें करेंगे।

Meeting on Agri Issues
Meeting on Agri Issues

उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर अधिकारी भी राज्य विधानसभाओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखें, क्योंकि जमीनी स्तर पर मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य विधानसभाओं के अधिकारियों के सहयोग की आवश्यकता होगी।

इस तरह की चर्चाओं में संबंधित मुद्दों की पूरी श्रृंखला शामिल होगी जैसे कि उपज की सही कीमत, किसानों की दुर्दशा के मुद्दों की जांच, रोपण जैसे मुद्दों पर चर्चा।

कीमत और लाभ

विपणन, बिक्री, उपज का आयात-उत्पादन, जलवायु आदि। कल राज्यों के साथ एक सर्वेक्षण बैठक होगी जिसमें खरीफ 2024 और रबी 2024 दोनों फसलों के लिए अरहर, चना, मसूर आदि सहित सभी प्रकार की दालों की कुल कीमतों और खरीद लागत पर चर्चा होगी।

Meeting on Agri Issues
Meeting on Agri Issues

व्यापार विभाग देश में उत्पादन और उपयोग के पैटर्न के विपरीत दालों/तिलहनों के आयात की आवश्यकता पर लगातार इसी तरह की जांच का आदेश देगा। उपज के उत्पादन के लिए भी इसी तरह की गतिविधि शुरू की जाएगी।

यह भी पढ़ें:7.93% Drop in GHG Emissions:जलवायु लचीलेपन की दिशा में भारत की प्रगति

इस तरह की जांच में चना, अरहर और मसूर आदि शामिल होंगे, साथ ही किसानों और उपभोक्ताओं के लिए उनकी कीमत और लाभ और डीएएफडब्ल्यू द्वारा किए जा सकने वाले संभावित मध्यस्थता भी शामिल होगी।

>>>Visit: Samadhanvani

कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कीटनाशकों की बिक्री और कीटनाशकों की एमआरपी के मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा की जाएगी और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा बताई गई दरों के मुकाबले औसत दरें भी शामिल होंगी।

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