Expansion of Rabi crop cultivation : भारत सरकार 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) अर्थात जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) को लागू कर रही है,
Expansion of Rabi crop cultivation
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों, फसल प्रणाली-आधारित प्रदर्शनों, नई जारी किस्मों/संकरों के प्रमाणित बीजों के वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों,
उन्नत कृषि उपकरणों/उपकरणों/संसाधन संरक्षण मशीनरी, जल बचत उपकरणों, फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण पर प्रोत्साहन प्रदान करके क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की जा सके।
2024-25 में रबी खाद्यान्न का रकबा 14.35 लाख हेक्टेयर बढ़कर कुल 565.46 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि 2023-24 में यह 551.11 लाख हेक्टेयर था।
सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्पावधि कृषि ऋण पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करने के लिए पूरे भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में “संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS)’ लागू कर रही है।
भारत सरकार ने फसल बीमा योजना
भारत सरकार ने फसल बीमा योजना की पहुंच, पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए कई उपाय भी लागू किए हैं, जिसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP), डेटा प्रबंधन, सब्सिडी भुगतान, समन्वय और ऑनलाइन किसान नामांकन के लिए एक केंद्रीकृत मंच शामिल है। दावा संवितरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए डिजीक्लेम मॉड्यूल पेश किया गया है।
किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समितियों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, किसानों के पास दावों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और उनके समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (टोल-फ्री नंबर 14447) तक पहुंच है।
अन्य तकनीकी हस्तक्षेप जैसे कि YES-Tech, मौसम की जानकारी और नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS), मध्यस्थ नामांकन के लिए ऐप (AIDE ऐप) आदि को भी लागू किया गया है।
भारतीय खाद्य निगम
सरकार ने 31.05.2023 को “सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना” को मंजूरी दी है। इस योजना में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) स्तर पर विभिन्न कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है, जिसमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकानें आदि शामिल हैं।
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रेलवे और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बीच समन्वय से भंडारण क्षमता, खरीद और आवंटन को संबोधित करते हुए अधिशेष से घाटे वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों की कुशल आवाजाही सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, सरकार सभी छह अनिवार्य रबी फसलों के लिए खरीद की व्यवस्था करती है।
गेहूं और जौ के लिए, एफसीआई और राज्य एजेंसियां किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करती हैं। जब बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे आते हैं, तो दालें (चना, मसूर) और तिलहन (रेपसीड/सरसों, कुसुम) प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) की मूल्य समर्थन योजना (PSS) के माध्यम से खरीदे जाते हैं
