High-Speed Broadband : ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए डीबीएन और नाबार्ड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
High-Speed Broadband
भारतनेट के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल सेवाओं और शासन तक पहुँच प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन
दूरसंचार विभाग (डीओटी) के तहत डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) ने देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारतनेट कार्यक्रम के तहत हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से डिजिटल सेवाओं, डिजिटल शासन तक पहुँच प्रदान करके और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर नाबार्ड द्वारा समर्थित संस्थानों में ग्रामीण विकास को गति देना है।
इस सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:
संदर्भ डेटा साझा करना: नाबार्ड संस्थानों के भू-निर्देशांक और संपर्क विवरण सहित जानकारी साझा करेगा और डीबीएन ग्राम पंचायतों (जीपी) में भारतनेट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) स्थानों के भू-निर्देशांक साझा करेगा, जहां से ग्रामीण संस्थानों/उद्यमों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा।
डिजिटल सामग्री साझा करना: दोनों पक्ष अपनी योजनाओं और परियोजनाओं से संबंधित डिजिटल सामग्री (ऑडियो/वीडियो/पाठ) एक-दूसरे के साथ साझा करेंगे।
डिजिटल सेवा एकीकरण: दोनों पक्ष सूचना के आगे एकीकरण और प्रसार के लिए अपनी डिजिटल सेवाओं/नागरिक-केंद्रित अनुप्रयोगों/पोर्टलों/ई-गवर्नेंस प्लेटफार्मों पर जानकारी साझा करेंगे।
क्षमता निर्माण और जागरूकता: दोनों पक्ष उद्यमियों, स्टार्ट-अप और ग्रामीण संस्थानों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने वाले कार्यक्रम विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड एक्सेस: भारतनेट का उपयोग करके, दोनों पक्ष डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए एक-दूसरे के प्रयासों का समर्थन करेंगे।
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आईसीटी अवसंरचना का समावेश: अपनी योजनाओं और परियोजनाओं के हिस्से के रूप में, नाबार्ड आईसीटी अवसंरचना को शामिल करने पर जोर देगा, जिसमें ब्रॉडबैंड पहुंच प्राप्त करने के लिए संस्थानों को वित्त पोषण शामिल है।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्ष
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के समय डॉ. नीरज मित्तल, सचिव (दूरसंचार), श्री नीरज वर्मा, प्रशासक, डीबीएन, श्री संजीवन सिन्हा, परियोजना निदेशक (पीएमयू), डीबीएन, श्री रॉबर्ट रवि, सीएमडी, बीएसएनएल, श्री शाजी के.वी, सीएमडी,
नाबार्ड और श्री संजय कुमार गुप्ता, सीजीएम, नाबार्ड मौजूद थे। डीबीएन की बदौलत अब देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों में हाई-स्पीड मोबाइल और ब्रॉडबैंड कनेक्शन संभव है।
भारतनेट के तहत हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से, यह सहयोग प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों जैसी नाबार्ड समर्थित और कम्प्यूटरीकृत संस्थाओं को डिजिटल प्रोत्साहन देगा।
