फरवरी 2025 के लिए ‘Secretariat Reforms’ मासिक रिपोर्ट का 19वां संस्करण जारी किया गया

Secretariat Reforms : 2021-2025 तक स्वच्छता अभियान में स्क्रैप बिक्री से अर्जित कुल राजस्व 2666 करोड़ रुपये रहा।

Secretariat Reforms

Secretariat Reforms :दिसंबर 2024-फरवरी 2025 में स्क्रैप निपटान से 301.98 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ। फरवरी 2025 के दौरान 5825 कार्यालयों में स्वच्छता अभियान के तहत 1.05 लाख फाइलें निपटाई गईं।

लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने फरवरी 2025 के लिए अपनी मासिक ‘सचिवालय सुधार’ रिपोर्ट का 19वां संस्करण जारी किया है।

रिपोर्ट में (i) स्वच्छता और लंबित मामलों को न्यूनतम स्तर तक कम करने (ii) निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने, (iii) ई-ऑफिस कार्यान्वयन और विश्लेषण,

इस संस्करण में निम्नलिखित भी शामिल हैं: “नागरिक केंद्रित प्रथाओं” के अंतर्गत सर्वोत्तम अभ्यास
फोकस में: विदेश मंत्रालय (MEA) कैबिनेट सचिवालय से ई-ऑफिस कार्यान्वयन के लिए निर्देश

फरवरी 2025 की रिपोर्ट की मुख्य बातें:

1. स्वच्छता और लंबित मामलों में कमी:

• देश भर में 5,825 स्थानों पर स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक चलाए गए। लगभग 3.47 लाख वर्ग फीट कार्यालय स्थान मुक्त किया गया है, जिसमें कोयला मंत्रालय (1,41,721 वर्ग फीट) और रेल मंत्रालय (51,928 वर्ग फीट) का सबसे बड़ा योगदान रहा।
• रेलवे, भारी उद्योग और कोयला जैसे मंत्रालयों से महत्वपूर्ण योगदान के साथ स्क्रैप निपटान से 156.41 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न हुआ।
• प्रभावी रिकॉर्ड प्रबंधन में 1,74,565 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई, 1,05,818 फाइलों को हटाया गया, साथ ही 67,457 ई-फाइलों की समीक्षा की गई और उनमें से 38,451 को बंद किया गया।
• 4,80,422 जन शिकायतों का निपटारा (91.21% निपटाया गया), साथ ही 762 एमपी संदर्भों, 291 राज्य सरकार संदर्भों का निपटारा किया गया।

2. नागरिक-केंद्रित पहल: सर्वोत्तम अभ्यास मंत्रालय और विभाग

• नवीन नागरिक-केंद्रित प्रथाओं को लागू किया, पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाया। उदाहरणों में शामिल हैं:
• इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना, प्रौद्योगिकी मंत्रालय में आरटीआई और लोक शिकायत कार्यालय
• रक्षा विभाग, गाजियाबाद के बीईएल बृज विहार कॉलोनी में बुनियादी ढांचे में वृद्धि।
• वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग में सुविधाओं में सुधार।
• कोलकाता में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आयकर भवन में सुरक्षित भंडारण के लिए छत का नवीनीकरण

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3. निर्णय लेने और ई-ऑफिस कार्यान्वयन और विश्लेषण में दक्षता बढ़ाना:

• विलंबकारी पहलों को अपनाने से सक्रिय फाइलों के लिए औसत विशिष्ट लेनदेन स्तर में उल्लेखनीय कमी आई है, जो 2021 में 7.19 से फरवरी 2025 तक 4.24 हो गया है।
• फरवरी 2025 में बनाई गई फाइलों में से 92.70% ई-फाइलें थीं, जो जनवरी 2025 में 92.56% से बेहतर है।
• 94.55% प्राप्तियां ई-रसीदें थीं, जिसमें 37 मंत्रालयों/विभागों ने उल्लेखनीय स्तर पर 100% ई-फाइलें अपनाईं। 19 मंत्रालयों/विभागों के पास फरवरी 2025 के लिए ई-रसीदों का 100% हिस्सा है।
• जनवरी 2025 में 3,238 की तुलना में अंतर-मंत्रालयी फ़ाइल आंदोलनों में 2,959 फ़ाइलों की उल्लेखनीय कमी आई है, जो सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रियाओं का संकेत है। ये पहल भारत सरकार की डिजिटल रूप से सक्षम, पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित शासन के लिए चल रही प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो प्रशासनिक उत्कृष्टता और उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित है।
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