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NSO India Unveils Digital को मजबूत करने के लिए डिजिटल नवाचारों का अनावरण किया

समाधान वाणी April 8, 2025

जो आधिकारिक India Unveils Digital में डेटा पहुंच, उपयोगकर्ता अनुभव और उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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    • इनोवेशन डिवीजन द्वारा इन-हाउस विकसित

India Unveils Digital

पिछले पोर्टल की तकनीकी सीमाओं को नए पोर्टल द्वारा दूर किया गया है, जो राष्ट्रीय सर्वेक्षणों और आर्थिक जनगणनाओं से एकत्र किए गए व्यापक सांख्यिकीय डेटा के लिए एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है

। एमओएसपीआई ने विश्व बैंक प्रौद्योगिकी टीम के साथ मिलकर एक अत्याधुनिक, स्केलेबल प्रौद्योगिकी स्टैक लागू किया है जो नवीनतम सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के अलावा उत्तरदायी डिजाइन और डेटा एक्सेस तंत्र का समर्थन करता है।

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पोर्टल का यूआरएल https://microdata.gov.in/ है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी की वेबसाइट भी लॉन्च की गई। मंत्रालय की क्षमता निर्माण पहल के बारे में जानकारी को समेकित करके, इसे एक्सेस करना आसान हो जाएगा। वेबसाइट www.nssta.gov.in पर देखी जा सकती है।

इनोवेशन डिवीजन द्वारा इन-हाउस विकसित

पोर्टल और वेबसाइट को मंत्रालय के डेटा इंफॉर्मेटिक्स एंड इनोवेशन डिवीजन द्वारा इन-हाउस विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, MoSPI ने आधिकारिक आंकड़ों के उत्पादन में राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC) का उपयोग आसान बनाने के उद्देश्य से AI/ML-आधारित वर्गीकरण उपकरण के लिए एक अवधारणा का प्रमाण (PoC) प्रस्तुत किया।

यह उपकरण हितधारकों को पाठ क्वेरी दर्ज करने की अनुमति देकर शीर्ष पांच प्रासंगिक NIC कोड सुझाने के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करता है।

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यह नवाचार न केवल मैनुअल प्रयास को कम करता है बल्कि गणनाकारों की उत्पादकता को भी बढ़ाता है, जिससे अधिक सटीक डेटा संग्रह होता है और अंततः बेहतर योजना और नीति-निर्माण होता है।

यह भी पढ़ें:“Women and Men in India 2024: चयनित संकेतक और डेटा” प्रकाशन का विमोचन

हाल ही में मंत्रालय द्वारा आयोजित और आयोजित हैकथॉन के कारण यह संभव हुआ। डेटा प्रबंधन के लिए सबसे हालिया तकनीकी प्रगति का उपयोग करने के मंत्रालय के दृढ़ संकल्प,

>>>Visit: Samadhanvani

जिसके परिणामस्वरूप अंततः सांख्यिकीय प्रणाली को मजबूत किया जाएगा इन पहलों का उद्देश्य नीति निर्माण में अधिक डेटा-संचालित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी हस्तक्षेप सटीक और संदर्भ-विशिष्ट दोनों हों, तथा अंततः विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान दिया जा सके।

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