Renewable Energy Capacity Addition in FY 2024-25 : वित्त वर्ष 2024-25 में 25 गीगावाट अक्षय ऊर्जा जोड़ी गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक है।
Renewable Energy Capacity Addition
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, देश ने अभूतपूर्व 25 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है, जो पिछले वर्ष की 18.57 गीगावाट वृद्धि की तुलना में लगभग 35% अधिक है।
सौर ऊर्जा क्षेत्र ने अक्षय ऊर्जा में उछाल को बढ़ावा दिया
भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र ने अक्षय ऊर्जा वृद्धि का नेतृत्व किया, जिसमें क्षमता वृद्धि वित्त वर्ष 24 में 15 गीगावाट से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में लगभग 21 गीगावाट हो गई, जो उल्लेखनीय 38% वृद्धि है। देश ने इस वर्ष 100 गीगावाट स्थापित सौर क्षमता को पार करने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी हासिल किया।
घरेलू सौर विनिर्माण ने नई ऊंचाइयों को छुआ
आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में, भारत की सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता मार्च 2024 में 38 गीगावाट से लगभग दोगुनी होकर मार्च 2025 में 74 गीगावाट हो गई, जबकि सौर पीवी सेल विनिर्माण क्षमता 9 गीगावाट से तीन गुना बढ़कर 25 गीगावाट हो गई।
इसके अतिरिक्त, देश की पहली इंगोट-वेफर विनिर्माण सुविधा (2 गीगावाट) ने वित्त वर्ष 25 में उत्पादन शुरू किया। उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत, ₹41,000 करोड़ का निवेश किया गया है, जिससे लगभग 11,650 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुआ है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना का व्यापक असर
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे 31 मार्च, 2025 तक 11.01 लाख से ज़्यादा परिवारों को फ़ायदा पहुँचा है। इस योजना के तहत, 6.98 लाख लाभार्थियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में ₹5,437.20 करोड़ वितरित किए गए हैं, जिससे रूफटॉप सोलर को अपनाने को काफ़ी बढ़ावा मिला है।
हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में तेज़ी
भारत के हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विकास हुआ है। 1,500 मेगावाट प्रति वर्ष इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण के लिए ₹2,220 करोड़ के प्रोत्साहन दिए गए, जबकि 4,50,000 टन प्रति वर्ष (टीपीए) हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अतिरिक्त ₹2,239 करोड़ आवंटित किए गए।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत, स्टील क्षेत्र को डीकार्बोनाइज़ करने के लिए सात पायलट परियोजनाओं को ₹454 करोड़ से वित्त पोषित किया गया।
इसके अतिरिक्त, परिवहन क्षेत्र में पाँच पायलट परियोजनाएँ, जिनमें ₹208 करोड़ का वित्तपोषण शामिल है, 37 हाइड्रोजन-ईंधन वाले वाहन और नौ हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन शुरू करेंगी।
पीएम-कुसुम योजना के तहत रिकॉर्ड प्रगति
पीएम कुसुम योजना में रिकॉर्ड प्रगति देखी गई। घटक बी में, वित्त वर्ष 25 में 4.4 लाख पंप लगाए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.2 गुना वृद्धि है।
घटक सी में, 2.6 लाख पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया, जो वित्त वर्ष 24 की तुलना में 25 गुना अधिक है। योजना के तहत स्थापित/सौर ऊर्जा से जोड़े गए कुल सौर पंपों की संख्या अब 10 लाख से अधिक हो गई है। पीएम-कुसुम के लिए वित्तीय व्यय बढ़कर ₹2,680 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 268% अधिक है।
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भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वित्त वर्ष 25 में, इरेडा ने ऋण स्वीकृतियों में 27% की वृद्धि दर्ज की, जो ₹47,453 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि ऋण वितरण 20% बढ़कर ₹30,168 करोड़ हो गया।
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री प्रहलाद जोशी ने कहा, “भारत पहले ही दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता धारक बन चुका है या जल्द ही बन जाएगा। यह मील का पत्थर प्रधानमंत्री मोदी के एक स्थायी और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य के दृष्टिकोण का प्रमाण है।”
ये उल्लेखनीय उपलब्धियाँ स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में इसके नेतृत्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं।
