बैठक में उप श्रम आयुक्त श्री राकेश द्विवेदी व आयुक्त सहायक सुभाष यादव ने रिपोर्ट दर्शीई
बैठक में उप श्रम आयुक्त श्री राकेश द्विवेदी व सहायक आयुक्त श्री सुभाष यादव ने कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा ने विभिन्न विवादों में जारी वसूली प्रमाण पत्रों में गई धनराशि को शीघ्र वसूलकर श्रमिकों को भुगतान करवाने, मेरठ ट्रिब्यूनल न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करवाते हुए संबंधित सभी माली व सफाई कर्मचारियों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कार्य पर बहाल करवाने व 46 करोड़ 36 लाख 80 हजार रुपये वसूलकर श्रमिकों को भुगतान कराए जाने व मैसर्स- भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सेक्टर- 16 ए, नोएडा, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड दादरी, एक्सीलेंट टूल्स एण्ड कॉम्पोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, विनायक एक्सपो प्लाजा लिमिटेड, महावीर अप्रैल, शिव नादर यूनिवर्सिटी, निप्पोंन टियूब्ल लिमिटेड, लिस्टर मोएस्नर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आर एफ बी लेटेक्स लिमिटेड, नियो क्राफ्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड आदि उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं को रेखांकित करते हुए उनका समाधान किए जाने की मांग किया।
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बैठक में BHEL संस्थान में चल रही श्रम समस्याओं पर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त केंद्रीय के उदासीनता पूर्ण दर्शीई गई
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बीएचईएल संस्थान में चल रही श्रम समस्याओं पर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त केंद्रीय के उदासीनता पूर्ण रवैया अपनाए जाने को रेखांकित करते हुए कहा कि दो महीने से अधिक समय हो गया श्रमिक धरनारत है और 01 से 03 जुलाई 2025 को हड़ताल कर तालाबंदी किए जाने का आंदोलन प्रस्तावित है लेकिन उक्त का भी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त केंद्रीय द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त उद्योग में किसी भी प्रकार की श्रम अशांति या घटना होगी तो उसके लिए क्षेत्रीय श्रम आयुक्त केंद्रीय श्री हरि ओम गौतम जी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।उक्त सभी मुद्दों का जिला अधिकारी द्वारा समाधान कराए जाने का आश्वासन ट्रेड यूनियनों नेताओं को दिया और अधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। इसी तरह इंटक नेता डॉक्टर के पी ओझा, एचएमएस नेता आरपी सिंह, एक्टू नेता अमर सिंह, सीटू नेता रामस्वारथ, ग्रेटर नोएडा माली एवं सफाई कामगार यूनियन के नेता रामकिशन सिंह, टीकम सिंह, ज्ञानचंद, बाली आदि ने श्रमिकों के मुद्दों/ समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।बैठक में श्रम विभाग व अन्य विभागों के अधिकारी गण और उद्योगपतियों के संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
