दोषी अस्पतालों एवं विद्यालयों के प्राधिकरणों के द्वारा पट्टा अभिलेख आवंटन निरस्त किया जाएं

व्यक्तिगत विद्यालयों एवं अस्पतालों द्वारा लीज डीड पट्टा अभिलेख में अंकित नियमों की अवहेलना

ओमवीर आर्य ने बताया कि जिला गौतम बुद्ध नगर के व्यक्तिगत अस्पतालों एवं विद्यालयों द्वारा लीज डीड पट्टा अभिलेख में अंकित जन हित सुविधाओं का नहीं हो रहा उचित पालन , जिस कारण से जिला गौतम बुद्ध नगर में बढ़ रहा है ।ग्रेटर नोएडा जन-आंदोलन एक सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमवीर आर्य एडवोकेट ने बताया कि आज मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के द्वारा नितिन मदान एडीएम प्रशासन गौतम बुद्ध नगर को सौंपा ज्ञापन।

जिले की प्रत्येक अस्पतालों को 10% प्रतिशत बेड़ों को निशुल्क उपलब्ध कराना होता है

भ्रष्टाचार का ग्राफ! जन – आंदोलन एक सामाजिक संगठन है । संगठन के द्वारा आपको अवगत कराना चाहते हैं कि जिला गौतम बुद्ध नगर में प्राधिकरणों के द्वारा सस्ती दरों पर व्यक्तिगत अस्पतालों एवं विद्यालयों के लिए भूमि आवंटित की गई थी । अस्पतालों एवं विद्यालयों की लीज डीड पट्टा विलेख में स्पष्ट अंकित है कि निम्न आय वर्ग के जिला गौतम बुद्ध नगर के निवासियों के लिए जिले के हॉस्पिटलों में दो घंटे सवेरे दो घंटे शाम ओपीडी निशुल्क है एवं जिले की प्रत्येक अस्पतालों को 10% प्रतिशत बेड़ों को निशुल्क उपलब्ध कराना होता है ।

व्यक्तिगत अस्पताल एवं विद्यालयों के प्रबंधनों के सामने प्राधिकरणों के अधिकारी एवं कर्मचारी बौने

लेकिन कोई भी हॉस्पिटल द्वारा उपरोक्त नियम अन्य नियम नहीं अपनाए गए हैं । इसी तरह व्यक्तिगत विद्यालयों में राइट टू एजुकेशन के नाम पर अभिभावक दाखिले के समय प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालयों के चक्कर लगातै हैं । अनेकों बार शिकायतों के बाद भी विद्यालयों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है । खुलम-खुल्ला प्राधिकरणों की तरफ से व्यक्तिगत विद्यालयों एवं अस्पतालों की लीज डीड पट्टा अभिलेख में अंकित नियमों की अवहेलना की जा रही है । व्यक्तिगत अस्पताल एवं विद्यालयों के प्रबंधनों के सामने प्राधिकरणों के अधिकारी एवं कर्मचारी बौने नजर आते हैं ।

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दोषी अस्पतालों एवं विद्यालयों के प्राधिकरणों के द्वारा पट्टा अभिलेख आवंटन निरस्त किया जाएं

व्यक्तिगत अस्पतालों एवं विद्यालयों द्वारा जिले में खुली लूट मचा रखी है। मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि व्यक्तिगत अस्पतालों एवं विद्यालयों पर एक जांच कमेटी गठित कर दोषी पाए जाने पर अस्पतालों एवं विद्यालयों के प्राधिकरणों के द्वारा पट्टा अभिलेख आवंटन निरस्त किया जाएं।

ज्ञापन सौंपने में ओमवीर आर्य एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष जन-आंदोलन, बलराज भाटी एडवोकेट राष्ट्रीय महासचिव,अजीत नागर एडवोकेट राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रोहतास नागर एडवोकेट उपस्थित रहे।

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