सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
Anemia Mukt Bharat ,प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, एकीकृत बाल विकास सेवाओं और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करती है
चावल फोर्टिफिकेशन पहल को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया और मार्च 2024 तक, सरकार की हर योजना में सभी कस्टम-मिल्ड चावल को फोर्टिफाइड चावल से बदल दिया गया है
FSSAI द्वारा फोर्टिफाइड चावल, फोर्टिफाइड चावल कर्नेल और फोर्टिफाइड चावल कर्नेल के लिए प्रीमिक्स के लिए अधिसूचित प्रयोगशालाओं की संख्या क्रमशः 57, 35 और 15 है
Anemia Mukt Bharat
भारत सरकार छह हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के माध्यम से जीवन चक्र दृष्टिकोण में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं सहित बच्चों और महिलाओं में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत (AMB) रणनीति को लागू करती है,
जो प्रोफिलैक्टिक आयरन और फोलिक एसिड पूरकता हैं (6-59 महीने के बच्चों को हर दो सप्ताह में आईएफए सिरप, 5-9 वर्ष के बच्चों को आईएफए पिंक टैबलेट, 10-19 वर्ष के किशोरों को आईएफए ब्लू टैबलेट,
प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं को साप्ताहिक आईएफए रेड टैबलेट तथा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 180 दिनों तक प्रतिदिन आईएफए रेड टैबलेट),
कृमि मुक्ति (गर्भवती महिलाओं को दूसरी तिमाही में एल्बेंडाजोल टैबलेट तथा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट प्रदान की गई), गहन व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान, एनीमिया के लिए परीक्षण तथा एनीमिया प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार,
सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आईएफए फोर्टिफाइड भोजन का अनिवार्य प्रावधान तथा मजबूत संस्थागत तंत्र के माध्यम से एनीमिया के गैर-पोषण संबंधी कारणों विशेषकर मलेरिया, फ्लोरोसिस तथा हीमोग्लोबिनोपैथी का समाधान करना।
एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम
राज्यों को उनकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है। एनएचएम के तहत, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों को लागू करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 805.91 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना,
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के माध्यम से आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी12 जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करती है।
चावल फोर्टिफिकेशन पहल को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया और मार्च 2024 तक सरकार की हर योजना में सभी कस्टम-मिल्ड चावल को फोर्टिफाइड चावल से बदल दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं की एक सूची जारी की है, जिन्हें विशेष रूप से फोर्टिफाइड चावल, फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (एफआरके) और फोर्टिफाइड चावल कर्नेल के लिए प्रीमिक्स में फोर्टिफिकेंट्स (आयरन, विटामिन बी 12 और विटामिन बी 9) के परीक्षण के लिए अनुमोदित किया गया है।
फोर्टिफाइड चावल, फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (एफआरके) और फोर्टिफाइड चावल कर्नेल के लिए प्रीमिक्स के लिए अधिसूचित प्रयोगशालाओं की संख्या क्रमशः सत्तावन, पैंतीस और पंद्रह है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह बात कही।
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