कानून ने टेक फर्मों और नागरिक स्वतंत्रता समूहों से चेतावनी दी है कि यह हाशिए पर रहने वाले किशोरों के लिए ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच को कम कर सकता है।