Union Consumer Affairs:दूसरे चरण के शुरूआती चरण में 3.69 लाख मीट्रिक टन गेहूं एवं 2.91 लाख मीट्रिक टन चावल खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया।
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यह अभियान उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में भारत सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है: श्री जोशी।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन एवं सतत ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने आज यहां NCCF, नैफेड एवं केन्द्रीय भंडार के मोबाइल वैन को राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा की उपस्थिति में रवाना करके भारत आटा एवं भारत चावल की खुदरा बिक्री के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।
दूसरे चरण के दौरान उपभोक्ताओं को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की एमआरपी पर भारत आटा एवं 34 रुपये प्रति किलोग्राम की एमआरपी पर भारत चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।
इस अवसर पर मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए श्री जोशी ने कहा कि यह अभियान उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की दिशा में भारत सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है।
उन्होंने कहा कि भारत ब्रांड के तहत चावल, आटा और दाल जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं की खुदरा बिक्री के माध्यम से प्रत्यक्ष मध्यस्थता ने लागत नियंत्रण प्रणाली को बनाए रखने में मदद की है।
भारत चावल सामान्य उपभोक्ताओं
चरण-2 के प्रारंभिक चरण में, 3.69 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 2.91 लाख मीट्रिक टन चावल खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। चरण-1 के दौरान, लगभग 15.20 लाख मीट्रिक टन भारत आटा और 14.58 लाख मीट्रिक टन भारत चावल सामान्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया गया।
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भारत आटा और भारत चावल केंद्रीय भंडार, नैफेड और एनसीसीएफ तथा ई-कॉमर्स/बड़ी चेन खुदरा विक्रेताओं की दुकानों और पोर्टेबल वैन पर उपलब्ध होगा। चरण-2 के दौरान ‘भारत’ ब्रांड आटा और चावल 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के बैग में बेचा जाएगा।
मीट्रिक टन राज्य सरकारों और FSI द्वारा सुरक्षित
पंजाब में धान की खरीद पर चर्चा करते हुए, संघ प्रमुख ने पंजाब में 184 लाख मीट्रिक टन की निर्धारित खरीद को पूरा करने और किसानों द्वारा मंडियों में लाए गए प्रत्येक अनाज को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पर जोर दिया।
4 नवंबर 2024 तक, पंजाब की मंडियों में कुल 104.63 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 98.42 लाख मीट्रिक टन राज्य सरकारों और FSI द्वारा सुरक्षित किया गया है।
धान को ग्रेड ‘ए’ धान के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी @ 2320 रुपये पर खरीदा जा रहा है। चालू खरीफ विपणन सीजन 2024-25 में आज तक भारत सरकार द्वारा खरीदा गया कुल धान 20557 करोड़ रुपये है। इससे 5.38 लाख किसानों को मदद मिली है और एमएसपी राशि उनके खातों में जमा कर दी गई है।