Center of Indian Trade Unions:18वीं लोक सभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच सात चरणों में होने जा रहा है। वर्तमान भाजना सरकार 2014 में सत्ता में आई। उसने उस समय मॅहगाई पर रोक लगाने, अच्छे दिन लाने, दो करोड़ बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार देने, विदेश से कालाधन वापस लाने, आतंकवाद व भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, आदि वादे जनता से किये थे।

केन्द्र सरकार ने पिछले दस वर्षों में उदारीकरण

केन्द्र सरकार ने पिछले दस वर्षों में उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की नवउदारवादी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाया है। मजदूरों, किसानों और मेहनतकश जनता के अधिकारों पर हमले हुये हैं। अड़ानी व अम्बानी जैसे कारपोरेट घरानों को फायदा पहुॅचाने के लिये तीन कृषि कानून और चार श्रम संहिता कोविड-19 महामारी के दौरान बनाये गये।

किसानों के द्वारा एक सालतक लगातार विरोध करने के बाद तीन कृषि कानून रद्द कर दिये गये। लेकिन चार श्रम संहिता 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर बनाया गया उसे मजदूरों के विरोध के कारण अभी लागू नहीं किया गया है। यदि यह सरकार वापस आती है तो इसका पहला काम श्रम संहिता को लागू करना होगा। ये श्रम संहिता कारपोरेट को ‘‘व्यापार में सहूलियत’’ देने के नाम पर बनाया गया है।

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इसके माध्यम से पुराने श्रम कानूनों को पूॅजीपतियों/ कारपोरेट के पक्ष में बदलकर कमजोर कर दिया गया है। इसके लागू होने से मजदूर कारपोरेट के गुलाम हो जायेगें। आठ घण्टे को काम की जगह 12 घण्टे काम लिया जायेगा। यूनियन बनाने का अधिकार नहीं होगा। सामूहिक समझौतेबाजी कमजोर होगी ।

हड़ताल करने को अपराधिक कृत्य बना दिया गया है। अवैध हड़ताल पर यूनियन और उसके नेताओं व समर्थन करने वालों पर आर्थिक दण्ड और जेल की सजा होगी। नियमित प्रकृति के काम का ठेकाकरण, आकस्मिकरण, नियति अवधि के रोजगार, संविदा और आउट सोर्सिंग में बदला जा रहा है। इन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है।

नवउदावादी आर्थिक नीतियों के खिलाफ

Center of Indian Trade Unions;सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के बजाय उन पदों को समाप्त किया जा रहा है। दूर संचार विभाग में 90 हजार पद समाप्त कर दिये गये। सेना में नियमित भर्ती की जगह अग्निवीर योजना लाई गई है।

देश के मजदूर- किसान लगातार सरकार की इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष करते रहे है। नवउदावादी आर्थिक नीतियों के खिलाफ 1991 के बाद 21 आम हड़ताल और सैकड़ों सेक्टोरल हड़ताले हो चुकी है। मोदी सरकार आने के बाद चार आमहड़ताल हुई है। देश के मजदूरों -किसानों के संगठनों ने मिलकर 25 सूत्रीय मॉग को लेकर 16 फरवरी को सेक्टोरल हड़ताल व ग्रामीण बन्द का आवाहन किया था।

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प्रदेश में 2019 से न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण हो जाना चाहिए था। डबल इंजन की सरकार ने छः साल बीतने के बाद भी इसके लिये कमेटी का गठन नहीं किया। प्रदेश में श्रम कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। एम्बुलेन्स सेवा के हजारों कर्मचारियों को एक झटके में हटा दिया गया।

भाजपा को लोक सभा चुनाव से हराओ

Center of Indian Trade Unions:सरकार के साथ हुये समझौते को लागू करने की मॉग पर आन्दोलनरत बिजली कर्मचारियों/अधिकारियों/ संविदा कर्मचारियों पर दमानात्मक कार्यवाही हुई है। उर्जा मंत्री अपने बादे से मुकर गये है। शिक्षा व अन्य विभागों में चयनित अभियर्थियों द्वारा नियुक्ति पत्र की मॉग करने पर डण्डे बरसाये जाते है। प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। हर प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लिक हो जा रहा है।

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Center of Indian Trade Unions:यह सरकार तानशाही की तरफ बढ़ रही है। इसने साम्प्रदायिक ताकतों से गठजोड़ कर लिया है। देश के किसानों-मजदूरों के हित में है कि इस केन्द्र सरकार को सत्ता से बाहर किया जाय। इसलिये हम प्रदेश के मजदूरों, किसानों, महिलाओ, युवाओं, व आम मतदाताओं से अपील करते है कि भाजपा व उसके सहयोगियों को लोक सभा चुनाव में हरायें। जो भाजपा को हरा रहा हो उसे वोट दें।

प्रेम नाथ राय महामंत्री उ0 प्र0 राज्य कार्य समिति Center of Indian Trade Unions 10 विधान सभा मार्ग लखनऊ के लिये प्रकाशित व प्रचारित ——- प्रेस में मुद्रित संख्या – 2000।

इन मॉगों पर ध्यान दें। इसी के आधार पर मतदान का फैसला करें

मॅहगाई पर रोक लगाओं, भोजन, दवा, आदि आवष्यक वस्तुओं पर जी एस टी हटाओं।
तेल और गैस की कीमत कम करो।
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिषों के अनुसार सभी फसलों पर सी-2 प्लस 50 प्रतिषत के फार्मूले से एमएसपी की गारण्टी करों। अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाओ।
आवारा पषुओं से किसानों की फसलों की रक्षा की जाय। पषु व्यापार पर लगे रोक को हटाया जाय।
चार श्रम संहिताओं को वापस लो।
नई पेंषन स्कीम को रद्द करो, पुरानी पेंषन स्कीम को बहाल करो। पेंषन सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा में पोर्टेबिलिटी की गारण्टी करो।
सभी किसानों और खेतमजदूरों के लिये दस हजार रूपये प्रति माह की पेंषन योजना लागू करो तथा किसानों व खेतमजदूरों के सभी कर्जे माफ करों।
श्रम का आकस्मिकीकरण व ठेकाकरण बन्द करो। असंगठित श्रमिकों की सभी श्रेणियों का पंजीकरण करो। आषा मिड डे मिल रसोईया, आंगन बाड़ी सेविका सहायिका सहित सभी योजना र्किर्मयों को नियमित करो।
नियमित प्रकृति के काम पर रखे गये संविदा/ आउटसोर्सिंग /ठेका मजदूरों को नियमित किया जाय।
बॅटाईदार किसानों का निबन्धन करो, बॅटाईदार किसानों को सभी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करो।
रिक्त स्वीकृत सरकारी पदों को भरों और बेरोजगारों को रोजगार दो। अग्निपथ योजना वापस लों।
कारपोरेट समर्थक पीएमफसल बीमा योजना को वापस लो, और सभी फसलों के लिये सार्वजनिक क्षेत्र की व्यापक फसल योजना स्थापित करो।
मनरेगा का षहरों तक विस्तार करो और प्रतिवर्ष 200 दिन काम और प्रतिदिन रू0 600 मजदूरी सुनिष्चित करो।
समुचित जलप्रबन्धन के जरिये बाढ़ सूखा एवं जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिये ठोस योजना बनाओ। उत्तर प्रदेष के सभी अधूरे व जर्जर सिंचाई परियोजनाओं का ष्षीध्रातिषीध आधुनिकीकरण करों।
काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाओं। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन छबीस हजार रू0 प्रति माह घोषित करो। श्रम कानूनों के प्राविधानों को सख्ती से लागू करो। कानूनों को ताकपर रखकर किसानों- पत्रकारों की हत्या कराने वाले केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करा।
बिजली संषोधन विधेयक 2022 को वापस लो, किसानों की खेती के लिये मुफ्त बिजली दो तथा सभी परिवारों को बिजली तीन सौ यूनिट बिजली फ्री दों। 72 घण्टे की हड़ताल में निलम्बित प्रदेष के सभी बिजली कर्मचारियों /अधिकारियों को बहाल करो।

औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति का गठन करों। भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन करो। प्रदेष में न्यूनतम वेतन बोर्ड ,षुगर उद्योग, बीडी, कालीन, डिस्टिलरी ,होटल उद्योग, इंजीनियरिग उद्योग के वेतन पुनरीक्षण के लिये समितियों का गठन करो।
उत्तर प्रदेष में सरकार द्वारा समाप्त किये गये पोस्ते (अफीम) की खेती करने के लिये फिर से लाइसेन्स जारी किया जाय।
खाद्य सुरक्षा की गारण्टी करो, और जनवितरण प्रणाली को सर्वव्यापी बनाओं। Center of Indian Trade Unions
किसानों को अनुदानित दर और उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में उरर्वक उन्नत बीज कीटनाषक एवं अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध कराओ।
बन अधिकार कानून को सख्ती से लागू करो । बन संरक्षण संषोधन विधेयक 2023 को वापस लों । बन पर अदिवासियों के नैसर्गिक अधिकार को सुनिष्चित करो।
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों एवं सरकारी विभागों का निजीकरण बन्द करो। राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइप लाइन योजना को समाप्त करो। Center of Indian Trade Unions
निर्माण श्रमिकों को कल्याण निधि से योगदान के साथ ई एसआई कवरेज दो , ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य योजना मातृत्व लाभ , जीवन बीमा और विकलांगता बीमा का कवरेज दो।
उत्तर प्रदेष में गन्ना किसानों के भारी बकाये का ब्याज सहित भुगतान करो और गन्ने का रेट रू0 500 प्रति कुन्तल घोषित करो। उत्तर प्रदेष में बन्द पड़ी सभी चीनी मिलों को पुनः चालू करो।
घरेलू कामगारों और होम बेस्ड वर्कर्स को मजदूर का दर्जा दिया जाय। उनके लिये बोर्ड का गठन किया जाय। प्रवासी श्रमिकों के लिये व्यापक नीति बनाओ। मौजूदा अर्न्तराज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम 1979 को सुदृढ़ करो और उनके सामाजिक सुरक्षा की गारण्टी प्रदान करो।
लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले बन्द करों। विरोधियों, पत्रकारो, व जन आन्दोलन को दबाने के लिये ईडी, सीबीआई तथा यूएपीए का दुरूपयोग बन्द करो। Center of Indian Trade Unions

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति

Center of Indian Trade Unions:उपरोक्त मॉगों को लेकर आने वाले दिनों में मजदूर आन्दोलन को नई उचाईयों तक ले जाने के लिये देष में लोकतन्त्र का रहना जरूरी है। वर्तमान केन्द्र सरकार तानाषाही और फासिस्टिक रास्ता अपनाये हुये है। साम्प्रदायिक ताकतों से गठजोड़ कर लिया है। इसका लोकतन्त्र में विष्वास नहीं है। प्रदेष में पिछले चार साल से लगातार एस्मा लगाया गया है।

Center of Indian Trade Unions:इसे हर छः के बाद नवीनीकृत कर दिया जाता है। धारा 144 हमेषा लगी रहती है। कानून का राज्य समाप्त हो चुका है। इसलिये मजदूर आन्दोलन के हित में है कि केन्द्र की भाजपा सरकार को हटाने के लिये मतदान किया जाय। जनसंपर्क कर माकपा कार्यकर्ताओं ने सपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर को विजई बनाने की लोगों से की अपील- गंगेश्वर दत्त शर्मा

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नोएडा, सीपीआई(एम) पार्टी, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति व सीटू के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन व समाजवादी पार्टी से गौतमबुद्धनगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर के समर्थन में झुग्गी बस्ती सेक्टर- 8, नोएडा पर जनसंपर्क अभियान के तहत पर्चा वितरण, नुक्कड़ सभा आदि के जरिए लोगों से सपा उम्मीदवार डॉ महेंद्र सिंह नागर के पक्ष में मतदान कर उन्हें भारी मतों से विजई बनाने की अपील किया।

जनसंपर्क अभियान का नेतृत्व

Center of Indian Trade Unions:जनसंपर्क अभियान का नेतृत्व सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा, महासचिव रामसागर, सचिव राम स्वारथ, जनवादी महिला समिति की नेता आशा यादव, सरोज देवी, सीमा देवी, गुड़िया, पिंकी, माकपा नेता भीखू प्रसाद, रमाकांत, शंभू, धर्मेंद्र गौतम आदि ने किया।

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चुनावी अभियान के तहत नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए माकपा जिला प्रभारी व सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि मोदी की गारंटी के 10 साल में बढ़ती बेलगाम महंगाई, बेरोजगारी, अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई से आम पब्लिक बदहाल है इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के संकल्प के साथ चुनावी अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।