वंदना ठाकुर दिल्ली
Aarushi Project : दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने केंद्रीय और पश्चिमी जिला प्राधिकरणों और शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहयोग से 16 सितंबर 2023 को सुबह 11:00 बजे से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, संसद मार्ग, New Delhi में “Aarushi Project: उम्मीद की किरण परियोजना का पहला मील का पत्थर समारोह आयोजित किया।
माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश चंद्र शर्मा, दिल्ली के डीएसएलएसए माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ मृदुल मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय / कार्यकारी अध्यक्ष डीएसएलएसए माननीय न्यायमूर्ति सुश्री रेखा पल्ली न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय / अध्यक्ष माननीय किशोर न्याय समिति तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के अन्य माननीय न्यायाधीशों के साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
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न्यायाधीश / संरक्षक,
माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिल्ली / नई दिल्ली: माननीय प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय दिल्ली/नई दिल्ली और डीएसएलएसए और डीएलएसए के . माननीय सचिव इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शिक्षा निदेशालय के सचिव (शिक्षा) के साथ निदेशक (शिक्षा) और उप निदेशक (शिक्षा) एवं ईवीजीसी भी उपस्थित थे। हालांकि Aarushi Project के माध्यम से इस प्राधिकरण ने स्कूली छात्रों तक पहुंचने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया है
ट्रिकल डाउन दृष्टिकोण
जिसे हम “ट्रिकल डाउन दृष्टिकोण” कहते हैं जिसमें शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्श क परामर्शदाताओं (ईवीजीसी) के साथ काम करना शामिल है जो सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं। ये मार्गदर्शक परामर्शदाता छात्रों को आकार देने और बच्चों को विद्यालय के साथ 2 पारिवारिक वातावरण में कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
Aarushi Project
Aarushi Project को 31 जुलाई 2023 को 475 मार्गदर्शक परामर्शदाता के साथ लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य लगभग 13,15,282 सरकारी स्कूल के छात्र थे। परामर्शदाताओं को पूरी दिल्ली में चार बैचों में विभाजित किया गया था और न्यायिक अधिकारियों / अन्य विशेषज्ञों द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, सिविल और आपराधिक न्याय प्रणाली का परिचय साइबर सुरक्षा,
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छात्रों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ
Aarushi Project: पोक्सो सहित बच्चों से संबंधित कानूनों पर समर्पित परस्पर संवादात्मक सत्र दिए गए और किशोर न्याय अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम सहित महिलाओं से संबंधित कानून बच्चों से संबंधित रोजमर्रा के सामाजिक- कानूनी मुद्दों का सामना करने के लिए इन परामर्शदाताओं की क्षमता का निर्माण करना और कानूनी सेवा संस्थानों को अधिक सुलभ और पहुंच योग्य बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। दिल्ली जिला न्यायालयों कमजोर गवाह बयान परिसर बाल देखभाल संस्थानों तिहाड़ जेल, निरीक्षण गृह, नशा मुक्ति केंद्रों, पुनर्वास केंद्रों और यहां तक कि पुलिस स्टेशनों में भी फील्ड विजिट आयोजित किए गए।
अतिथि गणमान्य व्यक्तियों के लिए चुने गए छात्रों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण थीं। ईवीजीसी के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए बुनियादी कानूनों की एक समर्पित पुस्तिका भी आज माननीय गणमान्य व्यक्तियों द्वारा लॉन्च की गई।
👉👉Visit: samadhan vani
एक अद्वितीय ई-पहल के माध्यम से हमारे प्राधिकरण द्वारा 873,800 व्यक्तियों को एक साथ बहुत से एसएमएस भी भेजे गए, जिनमें मंच पर और बाहर माननीय गणमान्य व्यक्ति, शिक्षक, ईवीजीसी और स्कूली छात्रों के माता-पिता शामिल थे। ताकि उन्हें विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में कानूनी सहायता और सेवा ओं तथा 1516 एवं 15100
(24×7) हेल्पलाइन नंबर पर मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धत) के बारे में जागरूक कियाजा सके।
कार्यक्रम को गणमान्य व्यक्तियों और दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया और कार्यक्रम का समापन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हुआ।
