दरोगा भर्ती-2025 की नियुक्ति का रास्ता साफ, याचिकाएं खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि भर्ती बोर्ड ने विषय विशेषज्ञों की राय पर विचार करने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की थी। इसलिए इसमें कोई अवैधता नहीं है।यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने अलीगढ़ के श्याम सुंदर और दो अन्य सहित 21 याचिकाओं पर दिया है। दरोगा और समकक्ष पदों के 4543 रिक्त पदों के लिए 12 अगस्त 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था। लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। 23 मार्च को प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई थीं। मई 2026 को अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई थी। इसी दिन लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया गया था।

भर्ती का अंतिम परिणाम भर्ती का अंतिम परिणाम

चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाने थे, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर दी। इससे कोर्ट ने 30 सितंबर 2026 को नियुक्ति पत्र वितरण पर सरकार की ओर से बताया गया कि अंतिम उत्तर कुंजी विशेषज्ञों की राय और बोर्ड की समिति के विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई थी। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या बोर्ड ने दुर्भावनापूर्ण पश्चपात या अनुचित तरीके से यह निर्णय लिया था? इस संबंध में रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान राज्य याचिकाकर्ता कोर्ट के समक्ष कोई ठोस आरोप या सबूत नहीं रख सके।

परीक्षा कराने वाली संस्था का कोर्ट ने कहा कि किसी प्रश्न के उत्तर

ऐसी स्थिति में सभी विशेषज्ञों की राय पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय लेने का अधिकार परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का है। अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद दोबारा आपत्तियां मांगने की व्यवस्था को कोर्ट ने निराधार बताया। कोर्ट के अनुसार यदि हर बार नई आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी तो परिणाम को अंतिम रूप देना संभव नहीं होगा। इसी आधार पर कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया और अपनाई गई चयन प्रक्रिया में कोई अवैधता नहीं पाई और सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।