North-Eastern states in Guwahati : मोदी सरकार पूर्वोत्तर के लोगों को त्वरित न्याय और पारदर्शी न्याय व्यवस्था प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
North-Eastern states
पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को नए आपराधिक कानूनों पर 100% पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की पुलिस को लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिक समय देना चाहिए।
आवंटित 60-90 दिनों के भीतर 66% मामलों में आरोप पत्र प्रस्तुत करके, असम ने अन्य राज्यों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।
‘अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने’ के प्रावधान का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे भगोड़े अपराधियों को देश में वापस लाने में मदद मिलेगी। आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और संगठित अपराध के मामलों को दर्ज करने में किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
गृह मंत्री ने सीआईडी, असम द्वारा तैयार की गई पुस्तक ‘नए आपराधिक कानून: मानक संचालन प्रक्रिया और नियम’ का भी विमोचन किया।
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
नए आपराधिक कानून
सीआईडी, असम द्वारा लिखित और “नए आपराधिक कानून: मानक संचालन प्रक्रिया और नियम” नामक पुस्तक का भी गृह मंत्री द्वारा अनावरण किया गया।
बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस, जेलों, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।
बैठक में मणिपुर के राज्यपाल के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया।
बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) के महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के निदेशक और गृह मंत्रालय (एमएचए) तथा राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में
बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नागरिकों को त्वरित और पारदर्शी न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिना किसी देरी के अपराधों को दर्ज करना जरूरी है। श्री अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों को नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए और अधिक मेहनत करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि एक बार ये कानून पूरी तरह लागू हो जाएं तो क्षेत्र की कानून व्यवस्था की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा और यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने के तीन साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्याय दिया जाए।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और संगठित अपराध से संबंधित मामलों को दर्ज करने में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पुलिसकर्मियों को नए आपराधिक कानूनों के बारे में प्रशिक्षण मिले।
श्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कानूनों के क्रियान्वयन पर हर महीने समीक्षा बैठक करने का अनुरोध किया। साथ ही, उन्होंने राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को हर 15 दिन में समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया।
केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार, पुलिस स्टेशन ऐसे स्थान बनने चाहिए जहां लोगों को न्याय मिले और प्रशासन जमीनी स्तर तक पहुंचे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह तभी संभव होगा जब तीनों नए कानून लागू होंगे।
उन्होंने 66% मामलों में 60-90 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए असम सरकार को बधाई दी और अन्य राज्यों से भी इस दृष्टिकोण का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने इस संबंध में चल रही प्रगति निगरानी के महत्व पर जोर दिया।
फोरेंसिक विज्ञान के दृष्टिकोण
गृह मंत्री ने ई-साक्ष्य के कार्यान्वयन की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक विज्ञान के दृष्टिकोण से, जब तक पर्याप्त वैज्ञानिक अधिकारी नहीं होंगे, तब तक पूरी तरह से संतोषजनक आरोप पत्र दाखिल करना संभव नहीं होगा।
यह भी पढ़ें:प्रधानमंत्री ने Digital Transformation Awards 2025 जीतने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सराहना की
इसके अतिरिक्त, उन्होंने “अनुपस्थिति में मुकदमा” प्रावधान के उपयोग की वकालत की, जो भगोड़े अपराधियों को देश में वापस लाने में सहायता करेगा।
श्री अमित शाह ने कहा कि अभियोजन निदेशक जितना मजबूत होगा, लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना उतना ही आसान होगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से, उत्तर-पूर्व में पुलिस मुख्य रूप से उग्रवाद से लड़ने पर केंद्रित थी।
दूसरी ओर, पुलिस को अब लोगों की गरिमा, संपत्ति और जीवन की रक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि अब इस क्षेत्र का उग्रवाद लगभग समाप्त हो गया है।
श्री शाह ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने लगभग 45 महीनों तक चली व्यापक और विस्तृत विचार-विमर्श प्रक्रिया के बाद तीन नए कानून पेश किए।
