भारतीय मुसलमानों द्वारा की जाने वाली वार्षिक Hajj pilgrimage भारत सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।
Hajj pilgrimage
भारत के लिए देश आवंटन, जो 2014 में 136,020 था, उसके प्रयासों के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे बढ़कर 2025 में 175,025 हो गया है। सऊदी अधिकारी तीर्थयात्रा के समय के करीब इन कोटा को तय करते हैं।
भारत का अधिकांश कोटा, जो इस वर्ष 122,518 है, भारतीय हज समिति के माध्यम से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (MoMA) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
सऊदी आवश्यकताओं के अनुसार और आवंटित समय सीमा के भीतर, उड़ान कार्यक्रम, परिवहन, मीना शिविर, आवास और अतिरिक्त सेवाओं सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं।
निजी टूर ऑपरेटरों को शेष कोटा प्राप्त हुआ, जैसा कि प्रथागत है। इस वर्ष, सऊदी नियमों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप MoMA ने 800 से अधिक निजी टूर ऑपरेटरों को 26 कानूनी संस्थाओं में समेकित किया, जिन्हें संयुक्त हज समूह ऑपरेटर (CHGO) के रूप में जाना जाता है।
तीर्थयात्रियों के परिवहन सहित
कानूनी चुनौतियों का समाधान करते हुए, MoMA द्वारा इन 26 CHGO को हज कोटा काफी पहले ही आवंटित कर दिया गया था। हालांकि, अनुस्मारक के बावजूद, वे सऊदी नियमों के अनुसार मीना शिविरों, आवास और तीर्थयात्रियों के परिवहन सहित आवश्यक अनुबंधों को अंतिम रूप देने में विफल रहे,
और वे सऊदी अधिकारियों द्वारा स्थापित आवश्यक समयसीमा का पालन करने में भी विफल रहे। भारत सरकार इस मामले पर संबंधित सऊदी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रही है, जिसमें मंत्रिस्तरीय स्तर भी शामिल है।
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सऊदी हज मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से मीना में, जहां हज की रस्में अत्यधिक गर्मी के बीच सीमित स्थान के भीतर पूरी की जानी चाहिए सऊदी हज मंत्रालय ने मीना में इस समय उपलब्ध स्थान के
आधार पर 10,000 तीर्थयात्रियों के लिए अपना काम पूरा करने के लिए सभी सीएचजीओ के लिए हज पोर्टल (नुसुक पोर्टल) को फिर से खोलने पर सहमति व्यक्त की है।
MoMA ने सीएचजीओ को तुरंत ऐसा करने के निर्देश जारी किए हैं। भारत स्वाभाविक रूप से सऊदी अधिकारियों द्वारा अधिक तीर्थयात्रियों को समायोजित करने के किसी भी कदम की सराहना करेगा।
