जनजाति (एसटी) और नए उद्यमियों को बड़ा सहारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि सीजीएफएमयू के लिए 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी है। यह फैसला 16वें वित्त आयोग के चक्र (2026-27 से 2030-31) के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए जाने वाले सभी कर्जों पर लागू – होगा। सीजीएफएमयू नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के जरिये कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थानों को डिफॉल्ट के जोखिम के खिलाफ क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान करता है। सितंबर 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा 43.34 लाख करोड़ रुपये के 60.36 करोड़ से अधिक ऋण मंजूर किए जा चुके हैं। जनवरी 2016 में शुरू की गई सीजीएफएमयू योजना ने देश भर में मुद्रा ऋणों को तेजी से बढ़ाने में एक अहम उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना किसी गारंटी के मिलने वाले ऋणों ने उद्यमियों की एक पूरी नई पीढ़ी तैयार की है, जो पहले औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से ऋण प्राप्त नहीं कर पाते थे।

युगे युगीन भारत निर्माण को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर को युगे युगीन भारत संग्रहालय के रूप में विकसित करने की मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3;230 करोड़ रुपये होगी। यह संग्रहालय लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में फैला होगा, जो दुनिया में सबसे बड़े डिस्प्ले क्षेत्र वाला म्यूजियम होगा इसका उद्देश्य भारत की सभ्यतागत यात्रा, दृश्य और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और कलाओं को आधुनिक तकनीक व इमर्सिव अनुभवों के माध्यम से प्रदर्शित करना है।